अधिकरण (ट्रिब्यूनल) (उड़ान)

• लोक सेवा मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना।
• केवल संसद द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है और राज्य विधानसभाओं द्वारा नहीं।
• केंद्र के लिए केवल एक अधिकरण और प्रत्येक राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक अधिकरण की स्थापना की जा सकती है।
• अधिकरणों के पदानुक्रम का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

• कुछ अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना जैसे कराधान, भूमि सुधार, आदि किया जाता है।
• संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा उनकी विधायी क्षमता के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में दोनों को स्थापित किया जा सकता है।
• अधिकरणों का पदानुक्रम बनाया जा सकता है।

नियुक्ति

• राष्ट्रपति द्वारा एक उच्चस्तरीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।
• चयन समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाता है।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति प्राप्त करने के बाद, नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के साथ नियुक्त किया जाता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

• संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
• दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण (JAT) की स्थापना का प्रावधान है।

• यह बहु-सदस्यीय निकाय है , जिसमें 1 अध्यक्ष और 65 सदस्य शामिल होते हैं ( 2019 तक)।

• अध्यक्ष– 5 साल या 65 वर्ष आयु।
• सदस्य – 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु।

विविध

• इसकी मुख्य शाखा दिल्ली में है और अतिरिक्त 17 शाखाएं संचालित हैं। (15 मुख्य न्यायालय की प्रधान पीठों में + 2 जयपुर और लखनऊ में)
• यह सी.आर.पी.सी. की प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं|
• इसके सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों संस्थानों से लिए जाते हैं।
• वादी स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।
• इसके क्षेत्राधिकार में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवाओं और केंद्र के अधीन नागरिक पदों और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है।

• 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में सैट की स्थापना की जा चुकी है ।
• इसके क्षेत्राधिकार में राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती और सभी सेवा मामले आते हैं। .