आर्थिक विकास

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आर्थिक विकास

विषय
- स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था
- भारतीय अर्थव्यवस्था (1947-65)
- भारतीय अर्थव्यवस्था(1965-1991)
- 1991 से आर्थिक सुधार
- महत्वपूर्ण आर्थिक विकास

भारतीय अर्थव्यवस्था
- स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था
- भारतीय अर्थव्यवस्था (1947-65
- भारतीय अर्थव्यवस्था (1965-91)
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- (1991)

स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था

जब भारत को स्वतंत्रता मिली, भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी और अल्पविकसित थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर निम्नलिखित समस्याएं थी:-

गरीबी और अशिक्षा– आजादी के समय, भारतीय जनसंख्या के अधिकांश लोग निरक्षर और गरीब थे। अत्यधिक गरीबी और अशिक्षा के अलावा, अविकसित कृषि और उद्योग ने बेरोज़गारी को और बढ़ा दिया, जिससे भारत में गरीबी की स्थिति और बढ़ गई ।
आर्थिक विकास– अंग्रेजों द्वारा अपनाये गए धन के निकासी सिद्धांत ने भारतीय खजाने को लगभग खाली ही कर दिया था| व्यापार संतुलन भी अंग्रेजो के ही पक्ष में था ।
संसाधनों की कमी– ब्रिटिश काल में भारत के पास सीमित वित्तीय संसाधन थे। उद्योगों में निवेश करने के लिए भारत का वित्तीय आधार काफी कमजोर था ।
अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक विकृति– भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में उपनिवेशवाद द्वारा लाई गई संरचनात्मक समस्याओं ने, आत्मनिर्भर विकास (भविष्य में) के लिए अवरोध के रूप में कार्य किया ।
भारतीय नेतृत्व के लिए कल्याण और आर्थिक विकास , एक महत्वपूर्ण चुनौती थी और इन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ने के लिए, उनके पास आर्थिक विकास के दो मॉडल थे, प्रथम– उदारवादी – पूँजीवादी मॉडल जिसकाS.A और यूरोप में अनुसरण किया गया, द्वितीय– समाजवादी मॉडल था जिसका अनुसरण U.S.R.R में किया गया ।
आर्थिक विकास के मॉडल की बहस के दौरान, लगभग सभी इस बात से सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ है – आर्थिक और सामाजिक विकास एवं आर्थिक न्याय ।
इसलिए बहुत कम लोगों ने पूंजीवादी विकास (अमेरिकी शैली) का समर्थन किया। कई ऐसे थे जो सोवियत मॉडल से प्रभावित हुए ।
भारत को केवल व्यावसायिक लाभ वाली औपनिवेशिक कार्यशैली को छोड़ना पड़ा। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक-आर्थिक पुनर्वितरण के लिए प्रयास करना तत्कालीन सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी थी ।
इसलिए, भारत ने आर्थिक विकास के मिश्रित मॉडल को अपनाया, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मॉडल हैं।

दिसंबर 1954 में भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में ‘समाज के समाजवादी पैटर्न’ को स्वीकार किया। वास्तव में, अनुमानित मॉडल एक “मिश्रित अर्थव्यवस्था” का था, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र न केवल सह-अस्तित्व में थे, बल्कि एक-दूसरे के पूरक भी थे और निजी क्षेत्र को उतनी ही स्वतंत्रता के साथ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था, जितना राष्ट्रीय नियोजन के व्यापक उद्देश्यों के भीतर संभव था ।

भारतीय अर्थव्यवस्था(1947-65)

मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल–

इस मॉडल में, सरकारी और निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में एक साथ मौजूद होंगे ।
मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के पहलुओं को जोड़ती है।
एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली निजी संपत्ति की रक्षा करती है और पूंजी के उपयोग में आर्थिक स्वतंत्रता की अनुमति देती है, लेकिन सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारों को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की भी अनुमति देती है।
दिसंबर 1954 में भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में ‘ समाजवादी पैटर्न’ को स्वीकार किया ।

वास्तव में, अनुमानित मॉडल एक “मिश्रित अर्थव्यवस्था” का था, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र न केवल सह-अस्तित्व में थे, बल्कि वे एक-दूसरे के पूरक भी थे और निजी क्षेत्र को उतनी ही स्वतंत्रता के साथ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था जितना कि राष्ट्रीय योजना के व्यापक उद्देश्यों के भीतर संभव था ।

आजादी के बाद सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प क्यों चुना?

स्वतंत्रता के बाद, नवगठित सरकार के पास न तो पर्याप्त संसाधन थे और न ही संभावित संसाधनों का अनुमान था। पूँजीवादी लाभ के लिए अधिक कुशलता की जरूरत होती है।
लेकिन दूसरी ओर, आबादी का एक बड़ा हिस्सा दलित , पिछड़ा और वंचित था। यह स्पष्ट था कि समानता अर्थात आर्थिक समृद्धि का समान वितरण समग्र रूप से देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक था। समाजवादी अर्थव्यवस्था समानता की वकालत करती है|
जैसा कि हमने ऊपर अध्ययन किया, कि USSR और USA के बीच शीत युद्ध की शुरुआत उनकी आर्थिक व्यवस्था के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए हुई थी, भारत के लिए केवल एक विचारधारा का सहारा लेना कठिन होगा। लेकिन हमारे नेताओं ने एक अच्छा काम किया, उन्होंने हमारे देश की स्थिति के आधार पर दोनों (साम्यवाद और पूंजीवाद) की व्यवहार्यता को अपनाया ।
पूँजीवाद– पूँजीवाद का अर्थ अधिक शक्ति के साथ कम लागत से अधिक लाभ होना । इसका सीधा मतलब यह है कि कुछ लोगों के पास बाजार को प्रभावित करने की शक्ति होने के साथ ही साथ आम आदमी को भी प्रभावित करने की भी शक्ति होती है। यहां तक कि सरकार या जनता के हित के खिलाफ जाने की एक छोटी सी संभावना क्षेत्रीय तनाव को और भी बढ़ा सकती है। इस तरह की अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक सब्सिडी से दूर होना ।
समाजवादी / साम्यवादी अर्थव्यवस्था- साम्यवादी अर्थव्यवस्था को चुनने का निर्णय , राजशाही युग से चले आ रहे व्यापारी वर्ग को हतोत्साहित कर सकता था । सरकार को आर्थिक विकास के साधनों और संभावनाओं का पता लगाने के लिए उनकी विशेषज्ञता, पूंजी और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता थी। इसके अलावा, लोग ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक और असभ्य शासन से अभी बाहर ही आए थे। साम्यवाद के एक सख्त प्रयोग से बड़े पैमाने पर प्रतिरोध हो सकता था।
उपरोक्त दो अंतर्दृष्टि ने यह स्पष्ट किया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ असमानता को कम करने के उद्देश्य से एक इष्टतम विकल्प था ।
विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में साम्यवाद और पूंजीवाद पर सरकार ने अलग-अलग तरीके अपनाएं ।
पहली पंचवर्षीय योजना में, साम्यवाद का सार , जमीदारी प्रथा के उन्मूलन में देखा जा सकता है । विधायिका को अंतिम अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था । इसके विपरीत, दूसरी और तीसरी योजनाओं का उद्देश्य तेजी से औद्योगिकीकरण, खाद्यान्नों की पर्याप्तता और निजी क्षेत्र के लिए बढ़ी हुई बजट योजना के साथ संवर्धित मानव शक्ति का उपयोग करना था ।

औद्योगीकरण और नेहरूवादी सहमति के लिए रणनीति –

औद्योगिक नीतियों का विकास –

औद्योगिक नीति 1948

· इसने औद्योगिक विकास में एक उद्यमी और प्राधिकरण दोनों के रूप में राज्य की भूमिका को चित्रित किया ।

· इससे स्पष्ट हो गया कि भारत एक मिश्रित आर्थिक मॉडल बनने जा रहा है।

· औद्योगिक नीति 1948 ने आर्थिक विकास में कुटीर और लघु उद्योगों की भूमिका पर जोर दिया। इसने भारत के औद्योगिक विकास कार्यक्रमों में इन उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने की मांग की क्योंकि ये उद्योग स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं और रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करते हैं।

· इसने उद्योगों को चार व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया:

o सामरिक उद्योग )सार्वजनिक क्षेत्र): इसमें तीन उद्योग शामिल थे जिनमें केंद्र सरकार का एकाधिकार था। इनमें हथियार और गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन शामिल थे।

o आधारभूत बुनियादी उद्योग(पब्लिक–कम–प्राइवेट सेक्टर): 6 उद्योग। कोयला, लोहा और इस्पात, विमान निर्माण, जहाज निर्माण, टेलीफोन का निर्माण, टेलीग्राफ और वायरलेस उपकरण, और खनिज तेल को “प्रमुख उद्योग” या “बुनियादी उद्योग” के रूप में नामित किया गया था। ये उद्योग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने थे। हालांकि, निजी क्षेत्र के मौजूदा उद्यमों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी ।

o महत्वपूर्ण उद्योग (नियंत्रित निजी क्षेत्र): इसमें 18 उद्योग शामिल थे जिनमें भारी रसायन, चीनी, सूती कपड़ा और ऊनी उद्योग, सीमेंट, कागज, नमक, मशीन उपकरण, उर्वरक, रबर, वायु और समुद्री परिवहन, मोटर, ट्रैक्टर, बिजली आदि शामिल हैं। उद्योग निजी क्षेत्र के अधीन बने रहते थे, लेकिन राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार का उन पर सामान्य नियंत्रण था ।

o अन्य उद्योग (निजी और सहकारी क्षेत्र): अन्य सभी उद्योग जो उपरोक्त तीन श्रेणियों में शामिल नहीं थे, उन्हें निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था ।

औद्योगिक नीतियां 1956

· सरकार ने 1956 की औद्योगिक नीति के माध्यम से अपनी पहली औद्योगिक नीति (अर्थात 1948 की नीति को संशोधित किया।

· इसे “भारत का आर्थिक संविधान” या “राज्य पूंजीवाद की बाइबिल” के रूप में माना जाता था।

· 1956 की नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने, एक बड़े और बढ़ते सहकारी क्षेत्र का निर्माण करने और निजी उद्योगों में स्वामित्व और प्रबंधन के अलगाव को प्रोत्साहित करने और सभी से ऊपर, निजी एकाधिकार के उदय को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया ।

· इसने जून 1991 तक उद्योगों के संबंध में सरकार की नीति के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया ।

IPR, 1956 ने तीन श्रेणियों में उद्योगों को वर्गीकृत किया:

· अनुसूची A– 17 उद्योगों पर राज्य की विशेष जिम्मेदारी थी। इन 17 उद्योगों में से, चार उद्योगों, हथियार और गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे और हवाई परिवहन में केंद्र सरकार का एकाधिकार था, शेष उद्योगों में राज्य सरकारें द्वारा नई इकाइयाँ विकसित की गईं ।

· अनुसूची B- 12 उद्योगों से मिलकर बनी है, जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए खुला था; हालाँकि, ऐसे उद्योग उत्तरोत्तर राज्य के स्वामित्व वाले थे ।

· अनुसूची C– इन दो अनुसूचियों में शामिल नहीं किए गए सभी अन्य उद्योग तीसरी श्रेणी का गठन करते हैं, जिसे निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था। हालांकि, राज्य ने किसी भी प्रकार के औद्योगिक उत्पादन का अधिकार सुरक्षित रखा था।

· IPR 1956 में, रोजगार के अवसरों के विस्तार के लिए और आर्थिक शक्ति और गतिविधि के व्यापक विकेंद्रीकरण के लिए कुटीर और लघु उद्योग के महत्व पर बल दिया गया|

· इस संकल्प ने औद्योगिक शांति बनाए रखने के प्रयासों का भी आह्वान किया; उत्पादन की आय का एक उचित हिस्सा लोकतांत्रिक समाजवाद के निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मेहनतकश जनता को दिया जाना था।

औद्योगिक नीतियां 1977

· दिसंबर 1977 में, जनता सरकार ने संसद में एक बयान के माध्यम से अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की।

· इस नीति का मुख्य जोर कुटीर और छोटे उद्योगों का प्रभावी प्रचार था जो ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में व्यापक रूप से फैला हुआ था।

· इस नीति में छोटे क्षेत्र को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया था- कुटीर और घरेलू क्षेत्र, लघु क्षेत्र तथा लघु उद्योग ।

· 1977 की औद्योगिक नीति में बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए- बुनियादी उद्योग, पूंजीगत वस्तु उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग और अन्य उद्योग जो छोटे स्तर के क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची से बाहर हैं ।

· 1977 की औद्योगिक नीति ने बड़े व्यापारिक घरानों के दायरे को सीमित कर दिया ताकि एक ही व्यवसाय समूह की कोई भी इकाई , बाजार में प्रभावी और एकाधिकार की स्थिति हासिल न कर पाये ।

· इसने श्रमिक अशांति की घटना को कम करने पर जोर दिया। सरकार ने निचले स्तर से उच्च स्तर तक प्रबंधन में कार्यकर्ता की भागीदारी को प्रोत्साहित किया ।

औद्योगिक नीति 1980

· 1980 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक संघ की अवधारणा को बढ़ावा देने, सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने और पिछले तीन वर्षों के औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति को बदलने के लिए और एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा (MRTP) अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) में अपने विश्वास की पुष्टि की ।

औद्योगिक नीति1991

· LPG नीति (1991 )के सुधारों के विषय में इस विषय पर चर्चा की गई |

एक कठिन और जटिल कार्य को अंजाम देते हुए, भारत , कई अन्य औपनिवेशिक समाजों के विपरीत, अच्छी स्थिति में था।

सबसे पहले, एक छोटा लेकिन स्वतंत्र (भारतीय स्वामित्व और नियंत्रित) औद्योगिक आधार भारत में 1914 और 1947 के बीच उभरा था।
1947 में जब भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, तब तक भारतीय उद्यमियों ने भारत में यूरोपीय उद्यम के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा की।
भारत सौभाग्यशाली था कि आजादी के बाद के विकास और विकास के मार्ग पर व्यापक सामाजिक सहमति बनी।

यह निम्नलिखित कार्य–सूची पर आधारित था:

आत्मनिर्भरता के आधार पर आर्थिक विकास की बहुस्तरीय रणनीति|
पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों सहित आयात-प्रतिस्थापन पर आधारित तीव्र औद्योगिकीकरण|
साम्राज्यवादी या विदेशी पूंजी वर्चस्व की रोकथाम|
भूमि सुधार में किरायेदारी सुधार शामिल हैं|
जमींदारी उन्मूलन|
सहकारी समितियों, विशेष रूप से सेवा सहकारी समितियों को लाना|
विपणन, ऋण, विकास के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, अर्थात्, विकास मॉडल को कल्याणकारी, गरीबोन्मुखी के साथ सुधारवादी होना था।
एक अवधि के लिए, सकारात्मक भेदभाव या आरक्षण, भारतीय समाज, अनुसूचित जाति और जनजाति में सबसे अधिक उत्पीड़ित वर्ग के पक्ष में थे।
उत्पादन प्रक्रिया में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी, अर्थात्, सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए राज्य का योगदान।
इस बात पर सहमति थी कि भारत को लोकतांत्रिक और नागरिक स्वतंत्रता ढांचे के भीतर योजनाबद्ध तरीके से तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए यह अनूठा प्रयास करना था।
इस धारणा के आसपास एक व्यापक सहमति बन रही थी कि राज्य की भूमिका में न केवल राजकोषीय, मौद्रिक और आर्थिक नीति के अन्य साधनों और विकास प्रक्रिया पर राज्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण का उचित उपयोग शामिल होगा, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया मे प्रत्यक्ष भागीदारी को भी शामिल करना होगा। ।
यह महसूस किया गया था कि पूंजीगत वस्तु उद्योगों और अन्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास में, जिन्हें भारी वित्त की आवश्यकता थी, सार्वजनिक क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
दूसरी योजना में भारी और पूंजीगत उद्योगों पर बहुत जोर देने से सार्वजनिक क्षेत्र की ओर एक बड़ी पहल हुई।
रणनीति का एक मूल तत्व भारत में भारी और पूंजीगत उद्योगों का तेजी से विकास था।
भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए श्रम-गहन लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ जोड़ा जाना था।
एक और महत्वपूर्ण रणनीति ने विकास पर जोर दिया। इसलिए, उद्योग और कृषि में एकाग्रता और वितरण के मुद्दे पर बहुत ध्यान दिया गया ।
विकास का राज्य द्वारा पर्यवेक्षण, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच गतिविधि को नियोजित तरीके से विभाजित करना, एकाग्रता और एकाधिकार के उदय को रोकना, लघु उद्योग की रक्षा करना, क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करना, नियोजित प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुसार संसाधनों को रद्द करना – यह सब एक विस्तृत प्रक्रिया की स्थापना में शामिल था जो नियंत्रण और औद्योगिक लाइसेंस की जटिल प्रणाली, 1951 के उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम (IDRA) के माध्यम से की गई थी।

IRDA (औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम), 1951

इसे 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को लागू करने के लिए 1951 में पारित किया गया था।
इस अधिनियम ने सरकार को सशक्त बनाया
मौजूदा उद्योगों के पंजीकरण के लिए नियम बनाना
सभी नए उपक्रमों को लाइसेंस देना
अनुसूची में उद्योगों के उत्पादन और विकास को विनियमित करने के लिए नियम।
इन मामलों पर राज्य सरकार के साथ परामर्श।
इस अधिनियम को केंद्रीय सलाहकार परिषद और विकास बोर्ड के गठन के लिए शक्ति प्रदान किया गया।औपनिवेशिक काल की तुलना में समग्र अर्थव्यवस्था ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

इस अवधि में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बचत और निवेश दरों में वृद्धि थी।
कृषि के मोर्चे पर, स्वतंत्रता के तुरंत बाद व्यापक भूमि सुधार के उपाय शुरू किए गए थे।
ग्रामीण स्तर पर कृषि विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यों के लिए एक बड़े नेटवर्क की स्थापना, सिंचाई, बिजली और कृषि अनुसंधान में बड़े बुनियादी ढांचे के निवेश ने इस अवधि में कृषि विकास के लिए नई परिस्थितियां पैदा की थीं।
पहली तीन योजनाओं के दौरान, 1951 और 1965 के बीच1 % प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि दर से कृषि की तुलना में उद्योग अधिक तेजी से बढ़ा।
द्वितीय योजना के बाद से औद्योगिक विकास तेजी से आयात प्रतिस्थापन पर आधारित था, शुरू में, उपभोक्ता वस्तुओं और विशेष रूप से, पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रतिस्थापन।
बुनियादी वस्तुओं और पूंजीगत उपकरणों के लिए उन्नत देशों पर भारत की कुल-निर्भरता को कम करने के लिए विकास का एक लंबा रास्ता तय किया गया, जो निवेश या नई क्षमता के निर्माण के लिए आवश्यक था।
1970 के दशक के मध्य तक, भारत अपने निवेश की दर को बनाए रखने के लिए स्वदेशी रूप से 90 प्रतिशत से अधिक उपकरण आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था।
यह एक बड़ी उपलब्धि थी, और इसने पूंजी संचय की अपनी दर निर्धारित करने में भारत की स्वायत्तता में काफी वृद्धि की।
समग्र अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ा।
उद्योग और कृषि के अलावा, शुरुआती योजनाकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित बुनियादी ढांचे के विकास को अत्यधिक प्राथमिकता दी।

भारी उद्योग वह उद्योग है जिसमें कच्चे माल का उत्पादन करने या बड़ी वस्तुओं को बनाने के लिए बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है। भारी उद्योग के उदाहरण- जहाज निर्माण, अंतरिक्ष, परिवहन, निर्माण खनन सामग्री, रसायन, ऊर्जा, भारी उपकरण आदि |

आर्थिक नियोजन –

आर्थिक नियोजन प्रमुख आर्थिक निर्णयों का निर्धारण है – जिसे निर्धारित प्राधिकरण के निर्णय द्वारा, किसी देश के मौजूदा और संभावित संसाधनों के व्यापक सर्वेक्षण और लोगों की आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक अध्ययन के आधार पर किया जाता है

आर्थिक नियोजन
- आजादी से पहले आर्थिक नियोजन
- आजादी के बाद आर्थिक नियोजन

आजादी से पहले नियोजन

विश्वेश्वरैया योजना
- भारत में आर्थिक नियोजन के युग की शुरुआत विश्वेश्वरैया की दस वर्षीय योजना से हुई।
- 1934, में सर एम् विश्वेश्वरैया ने “भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था” नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने अगले दस वर्षों में भारत के विकास का एक रचनात्मक प्रारूप प्रस्तुत किया।
- उनका मूल विचार श्रमिकों को कृषि से उद्योगों में स्थानांतरित करना और दस वर्षों में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने की योजना थी। यह योजना बनाने की दिशा में पहला ठोस कार्य था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)
- भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का आर्थिक परिप्रेक्ष्य 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन (सरदार पटेल द्वारा प्रस्तुत) और 1936 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के दौरान तैयार किया गया था (अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू)|
- नोट- फ़ैज़पुर अधिवेशन INC का पहला ग्रामीण सम्मेलन था।
राष्ट्रीय योजना समिति (NPC)
- भारत के लिए एक राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास 1938 में शुरू हुआ।
- उस वर्ष में, कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी।
- हालांकि, समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी और केवल 1948 -49 में पहली बार कुछ कागजात सामने आए।
बॉम्बे योजना
- 1944 में बॉम्बे के आठ उद्योगपति श्री जेआरडी टाटा, जीडी बिड़ला, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूरबा लालभाई, A D श्रॉफ, अर्देशी दलाल, और जॉन मथाई ने भारत के लिए आर्थिक विकास की एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार करने के लिए मिलकर काम किया।
- इसे “बॉम्बे प्लान” के रूप में जाना जाता है। इस योजना ने 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को तीन गुना करने की परिकल्पना की। नेहरू ने योजना को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया था, फिर भी योजना के कई विचारों को अन्य योजनाओं में शामिल किया गया था जो बाद में आए थे।
जन योजना
- जन योजना M N राय द्वारा तैयार की गई थी।
- यह योजना दस साल की अवधि के लिए थी और इसने कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दिया।
- सभी कृषि और उत्पादन का राष्ट्रीयकरण इस योजना की मुख्य विशेषता थी।
- यह योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी और लाहौर के भारतीय महासंघ की ओर से M N रॉय द्वारा तैयार की गई थी।
गांधीवादी योजना
- यह योजना वर्धा कमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीमन नायरन के द्वारा तैयार की गई थी।
- इसने कुटीर उद्योगों को विकसित करके ग्रामीण विकास की प्रधानता के साथ आर्थिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया।
सर्वोदय योजना
- सर्वोदय योजना (1950) का प्रारूप जयप्रकाश नारायण द्वारा तैयार किया गया था। यह योजना स्वयं गांधीवादी योजना और विनोबा भावे के सर्वोदय विचार से प्रेरित थी।
- इस योजना में कृषि तथा लघु और कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया। इसने विदेशी प्रौद्योगिकी से स्वतंत्रता का सुझाव भी दिया और भूमि सुधार और विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना पर जोर दिया।
योजना एवं विकास विभाग
- अगस्त 1944 में, ब्रिटिश भारत सरकार ने अर्देशिर दलाल के नेतृत्व में “योजना और विकास विभाग” की स्थापना की। लेकिन 1946 में इस विभाग को समाप्त कर दिया गया।
योजना सलाहकार बोर्ड
- अक्टूबर 1946 में, अंतरिम सरकार द्वारा योजनाओं और भविष्य की परियोजनाओं की समीक्षा करने और उन पर सिफारिशें करने के लिए एक योजना सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी।

आजादी के बाद नियोजन:

योजना आयोग–

आजादी के बाद, मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जो गैर-संवैधानिक, गैर-वैधानिक निकाय है जिसे भारत सरकार के एक साधारण कार्यकारी संकल्प द्वारा गठित किया गया था|

योजना आयोग का गठन करने वाले प्रस्ताव का दायरा :
- प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वहन हेतु आवश्यक संसाधनों का अधिकार होना चाहिए।
- सामुदायिक संसाधनों का नियंत्रण एवं रखरखाव इस प्रकार होना चाहिए जो सभी के हित में हो।
- आर्थिक प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों एवं संपत्ति पर किसी विशिष्ट समुदाय का नियंत्रण ना होकर इसमें सभी की भागीदारी समान होनी चाहिए।
तत्कालीन S.S.R [संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य] की तरह, भारत के योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना।
भारत सरकार द्वारा आने वाले 5 वर्षों के लिए अपने सभी खर्चो एवं आय से संबंधित दस्तावेज तैयार किया जाता है।
इसके अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों के बजट को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है:
- गैर योजनागत बजट (Non ‘Planned’ Budget) – इसे वार्षिक आधार पर रूटीन मदो में खर्च किया जाता है।
- योजनागत बजट (Planned Budget) –इसे योजना के अंतर्गत निर्धारित मदों में पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है।
पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार, अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक स्तर पर ध्यान एवं हस्तक्षेप कर पाती है। (विस्तार से पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था में कवर किया गया है)

उद्देश्य

देश के प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों की गणना के माध्यम से देश की उन्नति एवं आवश्यकता के अनुसार इन संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना।
देश के संसाधनों के प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजना तैयार करना ।
योजना में स्वीकार किए जाने वाले कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण करना ।
आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कारको का निर्धारण करना और योजना की सफलता हेतु आवश्यक दशाओं का निर्धारण करना ।
योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु मशीनरी की प्रकृति का निर्धारण करना।
समय-समय पर योजना के विकास की निगरानी करना और इसकी सफलता हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करना ।
अपने कर्तव्यों के निर्वहन की सुविधा के लिए सिफारिशें देना या मौजूदा आर्थिक स्थितियों, वर्तमान नीतियों, उपायों और विकास कार्यक्रमों पर विचार करना; या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इसे भेजे गए मुद्दे पर दिशा निर्देश प्रदान करना ।

राष्ट्रीय विकास परिषद –

इसे अगस्त 1952 में स्थापित किया गया था ।
इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
यह भारत में विकासात्मक विषयों पर निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है।
यह भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमति प्रदान करती है।

कुछ महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं:

प्रथम योजना (1951-56)
- मुख्य बल: कृषि, मूल्य स्थिरता एवं अवसंरचना।
- यह हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी (अर्थव्यवस्था की विकास दर, सकारात्मक तरीके से पूंजी की उत्पादकता दर और निवेश पर निर्भर करती है)।
द्वितीय योजना (1956-61)
- मुख्य बल: तीव्र औद्योगिकरण, इसे महालनोबिस योजना के रूप में भी जाना जाता है (कृषि से उद्योगों की तरफ योजनागत बदलाव की वकालत)
- इसमें बडे और बुनियादी उद्योगों पर जोर दिया गया। आयात प्रतिस्थापन की भी वकालत की गई।
तीसरी योजना (1961-1966)
- मुख्य बल: भारी एवं आधारभूत उद्योग को उस समय कृषि में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- दो युद्धों के कारण- 1962 में चीन के साथ युद्ध,और 1965 पाकिस्तान के साथ युद्ध तथा 1965-66 का भीषण सूखा; इत्यादि के कारण यह असफल रही।
योजना अवकाश
- 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में वार्षिक योजना तैयार की गई थी। तीन लगातार वर्षों तक पंचवर्षीय योजना का तैयार ना होना,जिसे योजना अवकाश के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- उस समय विद्यमान खाद्य संकट की समस्या के कारण वार्षिक योजना का मुख्य बल कृषि पर था।
- इन योजनाओं के दौरान हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई जिसमें उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, गहन सिंचाई के उपयोग पर बल दिया गया।
चतुर्थ योजना (1969-74)
- मुख्य बल: खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ।
- घरेलू खाद्य उत्पादन में सुधार करना ।
- विदेशी सहायता पर निर्भर ना रहना ।
- 1973 के पहले तेल के संकट से विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा भाग प्रेषित हो गया ।
पांचवी योजना (1974-79)
- मुख्य बल: गरीबी को समाप्त करना एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ।
- इसका मसौदा D.D.धर द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था ।
- इस योजना को वर्ष 1978 में समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 1978, 1979 और 1979-1980 के लिए रोलिंग योजनाएँ बनाई गई थीं ।
छठी योजना (1980-85)
- मुख्य बल: गरीबी दूर करना और उत्पादकता बढ़ाना ।
- तकनीकी का आधुनिकीकरण करना ।
- इस समय महत्वकांक्षी गरीबी निवारण कार्यक्रमों को अपनाकर पहली बार प्रत्यक्ष रूप से गरीबी की समस्या पर प्रहार किया गया था ।
सातवीं योजना (1985-90)
- मुख्य बल: उत्पादकता एवं कार्य अर्थात् रोजगार सृजन। पहली बार सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता प्राप्त हुई।
- शीर्ष स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1990-1991 और 1991-1992 में दो वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी।
आठवीं योजना (1992-97)
- मुख्य बल: मानव संसाधनों के विकास को बढ़ावा देना ।
- इस योजना के दौरान, नई आर्थिक नीति को एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) के साथ शुरू किया गया था ।
- इस समय मानव पूंजी एवं निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाने लगी ।
नवी योजना (1997-2002)
- मुख्य बल: न्याय एवं समानता के साथ विकास ।
- इसने चार आयामों पर जोर दिया: जीवन की गुणवत्ता; उत्पादक रोजगार का सृजन; क्षेत्रीय संतुलन और आत्मनिर्भरता ।
10वीं योजना (2002-07)
- इसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और गरीबी अनुपात को 2012 तक 15% तक कम करना था ।
11वीं योजना (2007-12)
- मुख्य बल: तीव्र एवं अधिक समावेशी समृद्धि ।
12वीं योजना (2012-2017)
- मुख्य बल: तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत समृद्धि ।
नीति आयोग (2017-2032)
- 2015 में स्थापित,NITI आयोग भारत सरकार का पॉलिसी थिंक टैंक है।
- इसने योजना आयोग को स्थानांतरित किया।
- इसके सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और नीचे से ऊपर (‘bottom to top) दृष्टिकोण के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने जैसे दोहरे उद्देश्य है ।
- इसकी पहल में शामिल हैं:
  - एक्शन प्लान – 3 सालों का
  - रणनीतिक योजना – 7 सालों का
  - विजन प्लान – 15 सालों का

भारतीय अर्थव्यवस्था (1965-1999)

THE MID-1960S: संकट एवं प्रतिक्रिया (CRISIS AND RESPONSE)

1965 एवं 1966 में मानसून की असफलता के कारण ना केवल कृषि पर बोझ बढ़ा बल्कि कृषि उत्पादन में भी गिरावट आई ।
महंगाई की दर में तीव्र वृद्धि हुई ।
महंगाई के लिए, सूखा एवं 1962 में चीन के साथ एवं 1965 में पाकिस्तान के साथ होने वाले युद्ध उत्तरदाई थे ।
1956 से 57 और आगे भुगतान संतुलन की स्थिति भी खराब हो गई ।
खाद्य पदार्थों की कमी एवं भुगतान संतुलन के कमजोर होने के कारण विदेशी सहायता पर निर्भरता में तीव्र वृद्धि हुई ।
USA, विश्व बैंक एवं IMF भारत से अपेक्षा करते थे कि:
- वह औधोगिक नियंत्रण एवं व्यापार का उदारीकरण करे
- रुपए का अवमूल्यन करे
- नई कृषि रणनीति को अपनाए
इस विधि को इसलिए अपनाया गया था कि कर स्तर को बढ़ाने के बजाय भुगतान संतुलन संकट एवं सरकार के खर्च में कमी लाकर राजकोषीय घाटा को कम किया जा सके ।
शुरुआती स्तर पर निम्नलिखित पर ध्यान दिया गया:-
- भारत की भुगतान संतुलन स्थिति को सुदृढ़ करना
- पर्याप्त विदेशी विनिमय भंडार बनाना
- कृषि उत्पादन को बढ़ाकर एवं खाद्य भंडारों के सृजन के माध्यम से खाद्य आयात पर निर्भरता को समाप्त करना
भारत में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों को 1969 में राष्ट्रीयकृत किया गया था ।
इसी वर्ष बड़े व्यावसायिक घरानों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाले एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (MRTP) अधिनियम पारित किया गया था ।
1972 में बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था ।

कंपनी का नाम	स्थापना वर्ष	मुख्यालय
LIC(भारतीय जीवन बीमा निगम )	1956	मुंबई
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी(National Insurance Company)	1972	कोलकाता
ओरिएंटल इंश्योरेंस(Oriental Insurance)	1972	नयी दिल्ली
न्यू इंडिया इंश्योरेंस(New India Insurance)	1972	नई दिल्ली
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस(United India Insurance)	1972	चेन्नई
एम्प्लाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन(Employee State Insurance Corporation)	1948	नई दिल्ली
डिपाजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन(Deposit Insurance Corporation)	1962	नई दिल्ली
न्यू दिल्ली एक्सपोर्ट रिक्स इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (New Delhi Export Risk Insurance Corporation)	1957	नई दिल्ली

कोयला उद्योग को 1973 में राष्ट्रीयकृत किया गया था ।
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973 में पारित किया गया था, जिसने विदेशी निवेश और भारत में विदेशी कंपनियों के कामकाज पर कई प्रतिबंध लगा दिए, जिससे भारत दुनिया में विदेशी पूंजी के लिए सबसे जटिल स्थलों में से एक बन गया ।

FERA ACT

यह जनवरी 1974 से प्रभाव में आया ।
यह विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों( विदेशी मुद्रा में लेन-देन), आयात और निर्यात पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है , से संबंधित है ।
इसे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने निरस्त कर दिया था ।
इसे विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम ने स्थानांतरित किया जिसने विदेशी विनिमय नियंत्रण और विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों को उदार बनाया ।

भुगतान संतुलन में सुधार, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने, गरीबी-विरोधी उपायों को लागू करने और तेल जैसे महत्वपूर्ण आदानों के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए 1960 के मध्य के बाद एक रणनीतिक योजना बनाई गई थी ।
हरित क्रांति रणनीति द्वारा उत्पादकता वाले बीजों और उर्वरकों एवं अन्य आगतों के उपयोग होने से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ-साथ गरीबी में कमी आई ।
सरप्लस खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हुए सरकारी कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण रोजगार एवं आय सुनिश्चित करने के माध्यम से इन संकट वाले वर्षों में ग्रामीण गरीबी सूचकांक में गिरावट आई ।
खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वायत्तता एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में विभिन्न कदम बढ़ाए गए ।
1980 के दशक की एक नई विशेषता यह थी कि नए शेयर बाजार के मुद्दों में अभूतपूर्व वृद्धि आई और इस समय उद्योगों के लिए फंड के स्रोत के रूप में स्टॉक मार्केट प्रमुखता से उभरा ।

लंबी अवधि के परिणाम: सुधार की आवश्यकता

संरचनात्मक सुविधाओं के उद्भव से संबंधित समस्याओं का पहला मुद्दा अदक्षता का कारण बना ।
आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण रणनीति घरेलू उद्योगों के संरक्षण पर आधारित थी जिससे भारतीय औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हुआ और वस्तुओं में दूसरे देशों पर निर्भरता में कमी आई।
हालांकि आयात प्रतिबंधों द्वारा घरेलू उद्योगों को अधिक संरक्षण देने से अदक्षता एवं तकनीकी पिछड़ेपन को बढ़ावा मिला ।
इसे लाइसेंस कोटा राज कहा गया जो नियम, विनियम एवं प्रतिबंधों का मुद्दा था जिससे भारतीय उद्यमिता एवं नवाचार को नुकसान हुआ ।
कुछ उद्योगों को लघु उद्योगों में आरक्षित कर, इसमें अनुसंधान एवं विकास के अवसरों में कमी आई ।
जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन उद्योगों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो पाया ।
भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान रखने वाला सार्वजनिक क्षेत्र अदक्षता के प्रमुख स्त्रोत के रूप में उभरा ।
समय के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक दबाव बढ़ने के कारण इनमें से अधिकांश घाटे की स्थिति में रहे ।
लाइसेंसिंग, MRTP अधिनियम, छोटे पैमाने पर आरक्षण आदि के कारण व्यवसाय करना जटिल हो गया ।

वर्ष	कृषि और संबद्ध	कारखाने	सेवाएं
1950-51	55.9	14.9	29.2
1970-71	45.2	21.7	33.1
1980-81	38.1	25.9	36.0
1990-91	33.2	25.2	41.6
2006-07	20.5	24.7	54.8
2007-08	19.4	24.9	55.7
2019-2020	16.5%	29.6%.	55.3%

1970 के मध्य दशक तक घाटे में चल रही कंपनियां सरकारी अनुमति के बिना अपना व्यवसाय बंद नहीं कर सकती थी ।
इसके कारण भारत में निवेश दक्षता में कमी आई और कैपिटल आउटपुट अनुपात में वृद्धि हुई ।
भारत पहली तीन योजनाओं में निहित निर्यात स्थिति में बदलाव करने में विफल रहा ।
1960 के मध्य दशक तक भारत ने यथोचित प्रदर्शन किया, खुद को आवक-उन्मुख, आयात प्रतिस्थापन आधारित रणनीति पर आधारित किया ।
हालांकि भारत पूर्वी एशिया के अनुभवों की मौजूदगी के बावजूद विश्व में उत्पन्न होने वाले नए अवसरों से लाभ प्राप्त करने में असफल रहा ।
नए वर्गों के उदय ने राज्य के संसाधनों पर मजबूत, स्पष्ट मांग उत्पन्न की ।
हालांकि सरकार इन मांगो को पूरा करने में असफल रही। इसके परिणामस्वरूप 1970 के दशक के मध्य से राजकोषीय उदारता स्थिति धीरे-धीरे समाप्त हो गया ।
सब्सिडी और अनुदानों, दक्षता या आउटपुट को देखे बिना वेतन-वृद्धि, अधिक कार्मिक रखना ,ऋण छूट जैसे लोकलुभावन उपायों द्वारा सरकारी खर्च में होने वाली वृद्धि में राजकोषीय विवेकहीनता परिलक्षित होती है ।
सरकार के बचत एवं निवेश के बीच में बढ़ने वाले अंतर और राजकोषीय घाटा के कारण भुगतान संतुलन एवं ऋण की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा ।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के खिलाफ पूर्वाग्रह , विदेशी इक्विटी पूंजी के बजाय विदेशी ऋण पर अत्यधिक निर्भरता का कारण बना जिससे ऋण बोझ में वृद्धि हुई ।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1980-81 के 5.85 बिलियन डॉलर से घटकर 1989-90 में $ 4.1 बिलियन हो गया, और अगले साल (1990-91) में लगभग आधे से अधिक गिरकर 24 बिलियन डॉलर तक आ गया जो केवल एक महीने के आयात के लिए पर्याप्त था ।
भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग में तीव्र गिरावट आई जिससे उसे विदेशों से उधार लेना मुश्किल हो गया ।
इस संकट ने भारत को आर्थिक सुधार एवं संरचनात्मक बदलाव हेतु प्रेरित किया ।

1991 से आर्थिक सुधार

पृष्ठभूमि

आर्थिक संकट को 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में खराब प्रबंधन से माना जा सकता है। 1980 के अंतिम दशक में सरकार का खर्च उसके राजस्व की तुलना में अधिक हो गया।
मुद्रास्फीति बढ़ रही थ।, निर्यात से अधिक आयात हो गया एवं विदेशी मुद्रा भंडार इस हद तक गिर गया था कि यह केवल 2 सप्ताह के आयात के लिए ही पर्याप्त था ।
इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उधार लिए गए ऋण हेतु ब्याज देने के लिए अपर्याप्त विदेशी भंडार था ।
अर्थव्यवस्था की इस स्थिति को दूर करने के लिए भारत ने विश्व बैंक और IMF से संपर्क किया और संकट को प्रबंधित करने के लिए ऋण के रूप में $ 7 बिलियन प्राप्त किए। बदले में ये संस्थान चाहते थे कि भारत कई क्षेत्रों के प्रतिबंधों को हटाकर अर्थव्यवस्था को खोले और कई क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को कम करे और व्यापार प्रतिबंधों को हटा दे ।
भारत के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और उसने इन स्थितियों को स्वीकार करते हुए नई आर्थिक नीति की घोषणा की ।
इस नीति का प्रमुख उद्देश्य निजी उद्योगों की स्थापना पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाना और अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना था ।
इन सुधारों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

आर्थिक सुधार
- स्थिरीकरण उपाय
- संरचनात्मक सुधार उपाय

सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के अंतर्गत विभिन्न नीतियों को शुरू किया। पहली दो रणनीतिक नीतियां हैं और अंतिम इन नीतियों का परिणाम है।

नई आर्थिक नीति 1991-

नई आर्थिक नीति
- उदारीकरण
- वैश्वीकरण
- निजीकरण

उदारीकरण	वैश्वीकरण	निजीकरण
कुछ उत्पाद श्रेणियों – शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन उद्योगों, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स को छोड़कर लगभग सभी के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था । सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में केवल रक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेलवे परिवहन रह गए। कई उद्योगों में, बाजार को कीमतें निर्धारित करने की अनुमति दी गई है ।	सरकार ने विभिन्न सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामित्व और प्रबंधन को कम कर दिया/ बेच दिया था \|	वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण जैसी नीतियों का परिणाम है ।
वित्तीय क्षेत्र में सुधार वित्तीय क्षेत्र में सुधार का मुख्य उद्देश्य आरबीआई को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाना था। इस दिशा में आरबीआई से सलाह लिए बिना वित्तीय क्षेत्र को निर्णय लेने का अधिकार दिया जा सकता था। इन सुधारों के कारण निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना हुई, FII पर कुछ शर्तों के साथ विदेशी बैंकों का प्रवेश, जैसे कि व्यापारी बैंकर, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड को भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति नहीं थी।	सरकार ने PSU’s के शेयरों को बेचकर विनिवेश शुरू किया । इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन में सुधार करना एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना था । सरकार ने PSUs को प्रबंधकीय निर्णय लेने में स्वायत्तता देने के माध्यम से इनकी दक्षता में सुधार का प्रयास किया ।	वैश्वीकरण अंतरनिर्भरता एवं समन्वयता को बढ़ावा देता है । यह आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक सीमाओं को कम करने के लिए नेटवर्क तैयार करता है। इसका प्रमुख उदाहरण आउटसोर्सिंग है। जैसे BPOs
कर सुधार – 1991 के बाद से, व्यक्तिगत आय पर करों में लगातार कमी आई है। निगम कर की दर घटा दी गई; आयकर का भुगतान करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी शुरू किया गया था।		वैश्वीकरण विभिन्न परिणामों का मिश्रित बैग है। एक तरफ यह वैश्विक बाजार एवं तकनीकीयों तक पहुंच प्रदान करता है । दूसरी तरफ विकसित देश, अन्य देशों में अपने बाजार का विस्तार कर सकते हैं । यह ध्यान रखने योग्य बात है कि बाजार संचालित वैश्वीकरण, राष्ट्रों एवं लोगों के बीच आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है ।
विदेशी विनिमय सुधार – प्रारंभ में विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन किया गया था। इससे विदेशी मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि हुई। अब सामान्यता मांग एवं आपूर्ति के आधार पर विनिमय दरों का निर्धारण होने लगा।
व्यापार एवं निवेश नीति सुधार: स्थानीय उद्योगों की दक्षता को बढ़ावा देने , आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। खतरनाक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर आयात लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया।

राजकोषीय सुधारों की प्रक्रिया और परिणाम –

“ त्वरित राजकोषीय सुधार” के रूप में, सुधारों की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई –

विनिमय दर को बाजार से जोड़कर और भी अधिक तार्किक बनाना ।
व्यापार और औद्योगिक नियंत्रण का उदारीकरण, जैसे- आयात तक मुक्त पहुंच ।
औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली और MRTP अधिनियम का उन्मूलन विचारणीय है।
सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार जिसमें क्रमिक निजीकरण भी शामिल है ।
पूंजी बाजारों और वित्तीय क्षेत्र में सुधार ।
प्रतिभूति बाजार के विनियमन हेतु 1992 में सेबी (SEBI) की स्थापना की गई ।
बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशनों और विदेशी निवेश से बहुत सारे प्रतिबंधों को हटा कर उनका स्वागत किया गया, विशेषतः विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का ।
भारत की GDP दर जो संकट के वर्ष 1991–92 में 0.8 % तक गिर गई थी, उसमें तुरंत सुधार के पश्चात् 1992–93 तक वह 3% हो गई। और इसमें पुनः वृद्धि के पश्चात् 1993– 94 तक यह 6.2% तक पहुंच गई ।
पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, जिसमें बीते कुछ वर्षों से नकारात्मक वृद्धि देखी जा रही थी, पुनः वृद्धि के पश्चात् 1994–95 में लगभग 25% तक की वृद्धि दर देखी गई ।
केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जो वर्ष 1990–91 में GDP का 8.3% पहुंच गया था, वह 1992-97 के बीच घटकर लगभशग 6% तक पहुंच गया ।
इसके साथ ही बाहरी क्षेत्र में भी सुधार देखने को मिला। निर्यात, जिसमें 1991-92 के दौरान 1.5% (डॉलर में) की गिरावट दर्ज की गई, उसमें जल्द ही सुधार दिखा और 1993-96 के बीच इसमें लगभग 20% की वृद्धि दर बनी रही ।
कुल विदेशी ऋण जो 1991–92 में GDP के शीर्ष 41% था, गिरकर 1995–96 में 7 % हो गया।
गरीबी के अनेक संकेतकों के आधार पर गणना करने से पता चलता है, कि केवल 1992–93 में गरीबी, (मुख्य रूप से ग्रामीण गरीबी) में अत्यधिक उछाल देखा गया। इसका कारण मुख्य रूप से सूखा और 1991–92 में खाद्यान्न उत्पादन में होने वाली गिरावट थीं । अंततः खाद्यान्न की कीमतों में हुई वृद्धि और कमजोर स्थिरीकरण ने कार्यक्रम को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया ।
हालांकि, गरीबी के सभी संकेतक दर्शाते हैं कि 1993–94 तक गरीबी की स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ ।
1993–94 तक सरकार द्वारा समग्र सामाजिक सेवा और ग्रामीण विकास व्यय में वृद्धि की गई जिससे गरीबी की स्थिति में सुधार हुआ ।
वार्षिक महंगाई दर जो अगस्त 1991 में अपने उच्चतम स्तर 17% तक पहुंच गई थी 1996 में घटकर 5% से कम रह गई ।

महत्वपूर्ण आर्थिक विकास

PL-480 कार्यक्रम–

यह पब्लिक लॉ 480 से संबंधित है, इसे फूड फॉर पीस के नाम से भी जाना जाता है। यह विदेशी सहायता के द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु अमेरिका द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम पर राष्ट्रपति डिवाइट डीआइजनहावर (Dwight D. Eisenhower) द्वारा हस्ताक्षर किए गए जिसे सामान्यतः पी एल के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अंतर्गत गरीब देश अपनी मुद्रा में अमेरिका को भुगतान कर सकते थे। इस कार्यक्रम से भारत विदेशी खाद्यान्न आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर हो गया, जिसने अंतत: खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता उत्पन्न हुई ।
अवमूल्यन और ‘शिप टू माउथ’(खाद्यान्न की कमी के कारण, जहाजों द्वारा लाए गए भोजन को सीधे भूखे लोगों तक पहुंचाना) को स्वीकार करने का मुद्दा भी अलोकप्रिय रहा और इसके कारण श्रीमती गांधी की अत्यधिक आलोचना हुई ।
इस प्रकार की प्रत्येक घटना ने घाटे में वृद्धि की और मुद्रास्फीति में पहले से ही हुई वृद्धि को और भी अधिक बढ़ाया, इसके अतिरिक्त विश्व बैंक ने भी भारत को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता में कटौती कर दी ।
भारत सरकार द्वारा बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने हेतु कदम उठाए गए परंतु यह स्थिति अत्यधिक अलोकप्रिय हुई और जिसने सरकार और लोगों के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा की ।
भारत ने अपनी PL- 480 की गलतियों से जल्द ही सीख ली ।
इसके परिणामस्वरूप भारत ने मेक्सिको से 18,000 HYV बीज आयात किए और इस दिशा में एक नई शुरुआत की नींव रखी जिसे “हरित क्रांति “नाम दिया गया ।
वर्तमान में भारत न केवल कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर है बल्कि यह कृषि उत्पादन का शुद्ध निर्यातक भी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली(PDS)–

PDS एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है, जिसे भारत में जून 1947 में लॉन्च किया गया। इसे उपभोक्ता मामलों, खाते और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया, तथा साथ ही इसे राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी दरों पर खाद्यान्न और गैर- खाद्य वस्तुओं का वितरण किया जाता है ।
सब्सिडी वाले खाद्यान्न वस्तुओं का वितरण उचित मूल्य वाली दुकानों/राशन की दुकानों के माध्यम से किया जाता है।
जहां खाद्यान्न वस्तुओं में गेहूं, चावल, चीनी शामिल हैं, वही गैर खाद्य वस्तुओं में मिट्टी का तेल (kerosene) शामिल है।
PDS का रखरखाव फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) द्वारा किया जाता है ।
जून 1992 में, इसे संशोधित PDS (Revamped PDS- RPDS) के रूप में परिवर्तित कर देश के 1775 ब्लॉकों में लॉन्च किया गया ।

इसके 5 वर्ष पश्चात् प्रयोजन PDS (Targeted PDS- TPDS) को लांच किया गया। PDS, खाद्यान्न कीमतों और खाद्यान्न की उपलब्धता को स्थिर करने में सहायक सिद्ध हुआ ।
परंतु वहीं दूसरी ओर तंत्र में दक्षता का अभाव, विपरीत मौसम संबंधी परिस्थितियां और अनियमित निगरानी के कारण खाद्यान्न खराब हो जाता है ।
वर्तमान परिदृश्य में PDS को भोजन का अधिकार अधिनियम, 2013 (Right to Food Act, 2013) के अंतर्गत शामिल किया गया है। अर्थात वर्तमान में यह एक कानूनी अधिकार है ।

प्रिवी पर्स का उन्मूलन (Abolition of Privy Purse) –

राज्यों के एकीकरण के समय इस कदम की थोड़ी बहुत आलोचना भी हुई, क्योंकि मुख्य उद्देश्य समेकन और एकीकरण की प्रक्रिया था ।
शासकों को दिए गए विशेषाधिकार, वास्तविक रूप में, भारत के संविधान में दिए गए समानता और आर्थिक और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध थे ।
आगे चलकर वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी ने देश में प्रिवी पर्स के उन्मूलन का प्रस्ताव रखा ।
संवैधानिक (26 वां संशोधन) अधिनियम, 1971 (Constitutional (Twenty Sixth Amendment) Act, 1971) के सफलतापूर्वक पारित होने के साथ ही प्रिवी पर्स का उन्मूलन हुआ ।
उन्मूलन के पीछे तर्क, सरकार का राजस्व घाटे में कमी लाने की आवश्यकता थी ।

गरीबी हटाओ–

1971 के चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा “गरीबी हटाओ देश बचाओ” का नारा दिया गया ।
इस नारे को समाज के गरीब और हाशिए पर स्थित वर्ग, विशेषतः वंचित वर्गों तक सीधी पहुंच स्थापित करने हेतु दिया गया था ।
यह पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था ।
इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों द्वारा ‘इंदिरा हटाओ’ अभियान चलाया गया, जबकि इंदिरा गांधी ने इसे ’गरीबी हटाओ’ नारे के साथ दोहराया ।
इस नारे का भारत की जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और अब इंदिरा गांधी को भारत के उद्धारक के रूप में देखा जाने लगा ।