संविधान संशोधन (उड़ान)

पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत

विधेयक को स्वीकृति देने में राष्ट्रपति की भूमिका

• प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत।
• यह एक सामान्य कानून पारित करने के ही समान है।
• ऐसे संशोधनों को अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन नहीं माना जाता है।
• उदाहरण: हाल ही में सर्वोच्च नयायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की गयी है।

• सदन के कुल सदस्यों का बहुमत (रिक्तियों और अनुपस्थित सहित) और प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।
• उदाहरण: 103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछलड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण।

• विशेष बहुमत + आधे राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत से संस्तुति।
• ज़्यादातर संघीय प्रावधानों इसी प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जाता है।
• उदाहरण: जीएसटी से संबंधित 101वां संशोधन।

साधारण बहुमत

• नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना (अनुच्छेद 2)
• नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन (अनुच्छेद 3)
• दूसरी अनुसूची (वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार)
• राज्यों में विधान परिषद का गठन/उत्सादन (अनुच्छेद 169)
• संसद में गणपूर्ति (अनुच्छेद 100)
• संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता (अनुच्छेद 106)
• संसद की प्रक्रिया के नियम (अनुच्छेद 118)
• संसद में अंग्रेजी का उपयोग
• सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या
• संसद, उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105)
• सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि (अनुच्छेद 138)
• आधिकारिक भाषा का उपयोग (अनुच्छेद 343)
• नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
• संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव
• निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (अनुच्छेद 82)
• छठवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244)
• केंद्र शासित प्रदेश
• पांचवीं अनुसूची [अनुच्छेद 244 (1)]

विशेष बहुमत

• मूल अधिकार
• राज्य के नीति निदेशक तत्व
• वे सभी प्रावधान जो अन्य 2 प्रकारों में शामिल नहीं हैं।

संसद का विशेष बहुमत + आधे राज्यों की सहमति

• राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की रीति (अनुच्छेद 54, 55)
• केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों में विस्तार
• सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124 और 214)
• केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण
• सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246)
• संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
• अनुच्छेद 368