संसद (उड़ान)

• भारत एवं ब्रिटेन के विपरीत अमेरिका में राष्ट्रपति, विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं होता है।

• राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है और संसद के सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है।

• राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले ही लोकसभा का विघटन कर सकता है और इस मामले को किसी भी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

• वर्तमान सदस्य संख्या– कुल245 सदस्यों में से 229 सदस्य राज्यों एवं 4 सदस्य संघ शासित प्रदेशों और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले (कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा से संबंधित) सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

• USA की सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और सीटों के आवंटन में जनसंख्या को आधार नहीं बनाया गया है।

• संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।

• नोट: कुल 9 संघ शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली पुदुचेरी एवं जम्मू और कश्मीर को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

• अमेरिका के सीनेट में नामांकित सदस्य नहीं होते हैं।

• वर्तमान सदस्य संख्या– कुल545 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों से 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से एवं 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आंग्ल भारतीय सदस्य हैं।(अनुच्छेद331)

• वर्तमान में 17वीं लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से किसी भी सदस्य को नियुक्त नहीं किया गया है।

नोट: भारत की संसद एवं राज्य विधान मंडलों में आंग्ल भारतीय लोगों के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया।

• राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है।

• संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है।

• 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

• अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसके कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

योग्यताएं:

1. अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ का प्रावधान किया गया है।

2. राज्यसभा के लिए 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए।

3. लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए।

4. संसद द्वारा किए गए अन्य प्रावधान जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के द्वारा।

जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के अनुसार:

1. संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है।

2. आरक्षित सीट पर निर्वाचन हेतु संबंधित राज्य, संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य होना आवश्यक है।

निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु(अनुच्छेद 84):

• पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिएà21 वर्ष।

• विधानसभा एवं लोकसभा के लिएà 25 वर्ष।

• विधान परिषद एवं राज्यसभा के लिएà 30 वर्ष।

अयोग्यताएं

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसारà चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी करार दिया गया हो+ यदि किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो + निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा ना देने पर + सरकारी ठेका काम या सेवाओं में दिलचस्पी होने पर+ भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किए जाने पर+ सामाजिक अपराधों में संलिप्त रहने पर+ विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने और रिश्वतखोरी के कारण दंडित होने पर+ कोई व्यक्ति जो निगम में लाभ के पद या प्रबंध निदेशक के पद पर हो, जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो।

• दल बदल के आधार परà अगर कोई सदस्य अपनी इच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता को त्याग देता है + राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने पर+ निर्दलीय सदस्य द्वारा किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर+ नाम निर्देशित सदस्य द्वारा 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर।

नोट: किसी सदस्य में उपर्युक्त निरर्हताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा लेकिन राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर कार्य करना चाहिए।

नोट: दसवीं अनुसूची के तहत निरर्हता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष करता है (ना कि भारत का राष्ट्रपति)।

स्थानों का रिक्त होना:

• यदि किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य बन जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा।

• एक ही सदन में किसी व्यक्ति के 2 सीटों पर चुने जाने पर उसे अपनी इच्छा से 1 सीट को खाली करना होता है अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं।

• कोई व्यक्ति एक ही समय पर संसद या राज्य के विधान मंडल के सदन का सदस्य नहीं हो सकता है यदि 14 दिनों के अंदर ऐसा सदस्य राज्य के विधान मंडल की सीट को खाली नहीं करता है तो संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

• यदि किसी सदस्य को सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है।

• यदि सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है।

• यदि सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है।

शपथ या प्रतिज्ञान

:

• जब तक कोई सदस्य शपथ नहीं लेता है तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है और ना ही उसे मत देने का अधिकार होता है। इसके साथ-साथ वह संसद द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशेषाधिकारों का भी हकदार नहीं होता है।

वेतन और भत्ते:

• लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण भी संसद द्वारा किया जाता है लेकिन यह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

• इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अंतर्गत की गई थी।
• जी.वी.मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे।
• इसे लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही नियुक्त किया जाता है।
• इसके निर्वाचन की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
• लोकसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है।
• यह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है।
• इसको हटाने से संबंधित प्रस्ताव के बारे में सदन को 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। इस प्रकार के प्रस्ताव का सदन के पूर्ण बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। (अर्थात सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा)। इस प्रस्ताव पर विचार करने या चर्चा करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है।
• जब अध्यक्ष को हटाने से संबंधित संकल्प विचाराधीन होता है तब वह सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होता है लेकिन मतों के बराबर होने की स्थिति में उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है।
• लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है और वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है।

• भारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
• यह अपने पद से तभी हट सकता है जब वह उप-राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहता है।
• लोकसभा के अध्यक्ष के विपरीत राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है।
• अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार मत नहीं दे सकता है। मत बराबर होने की स्थिति में वह अपना मत दे सकता है।
• जब सभापति को पद से हटाने से संबंधित संकल्प विचाराधीन होता है तब वह सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है लेकिन उसे सामान्य सदस्य की तरह मत देने का अधिकार नहीं होता है।
• सभापति के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है तथा यह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

• सदन की कार्रवाई व संचालन के क्रियान्वयन को बनाए रखना।

• सदन के अंदर वह भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम और संसदीय पूर्वादाहरणों का अंतिम व्याख्याकार होता है।

• सामान्य स्थिति में यह मत नहीं देता है परंतु मत बराबर होने की स्थिति में यह अपना मत देता है।

• यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।(अनुच्छेद- 108)

• सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक की अनुमति देता है।

• यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और इस संदर्भ में उसका निर्णय अंतिम होता है।

• संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दलबदल के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा के किसी सदस्य के निरर्हता संबंधित प्रश्न का निपटारा करता है। इसका निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है। (किहोतो होलोहान मामला)

• वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करने के साथ-साथ उनके कार्यों का भी पर्यवेक्षण करता है।

• यह कार्यमंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का भी अध्यक्ष होता है।

इसकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को विभिन्न तरीकों से सुनिश्चित किया जाता है: कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना + संसद द्वारा निर्धारित इसके वेतन एवं भत्तों का भारत की संचित निधि पर भारित होना+ स्वतंत्र या मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर उसके कार्यों व आचरण की चर्चा या आलोचना नहीं की जा सकती है+ वरीयता सूची में इसका स्थान काफी ऊपर है इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सातवें स्थान पर रखा गया है+ यह प्रधानमंत्री या उप-प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर की रैंक पर होता है।

1. लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होता है।

2. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

• उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के अध्यक्ष के बाद होता है।

· राज्यसभा का सभापति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है।

• यह अध्यक्ष या सभापति के अधीनस्थ नहीं होते हैं बल्कि सदन के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाई होते हैं।

• इन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

• पद मुक्ति की प्रक्रिया अध्यक्ष एवं सभापति के ही समान होती है।

• यदि इसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो यह स्वत: ही उसका अध्यक्ष बन जाता है।

——

• इनका नामांकन अध्यक्ष/ सभापति द्वारा किया जाता है।

• इसमें 10 से अधिक सदस्य शामिल नहीं होते हैं।

• इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का पीठासीन अधिकारी हो सकता है।

• जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो सभापति द्वारा निर्धारित तालिका के सदस्य द्वारा सदन की अध्यक्षता नहीं की जा सकती है। इस समय राष्ट्रपति द्वारा सदन के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है।

• इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है और यह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

सत्र आहूत करना

(अनुच्छेद 85):

• संसद का सत्र इसकी प्रथम बैठक से लेकर इसके सत्रावसान के मध्य की समयावधि है।

• एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की अवधि को अवकाश कहा जाता है।

स्थगन :

• यह सदन की बैठक को एक निश्चित समय के लिए स्थगित कर देता है।

सत्रावसान:

• राष्ट्रपति सदन की स्थगन एवं सत्र में होने की स्थिति में इसके सत्रावसान से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करता है।
• इससे सदन की बैठक के साथ-साथ सदन का सत्र भी समाप्त हो जाता है।

विघटन:

• लोकसभा को दो कारणों से विघटित किया जा सकता है:

1. इसका कार्यकाल पूरा हो जाने पर यह स्वयं ही विघटित हो जाती है।

2. राष्ट्रपति द्वारा सदन के विघटन से संबंधित निर्णय लेने पर। यह निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति प्राधिकृत होता है।

जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो इसके सभी कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं।

लेम डक सत्र

• वर्तमान लोकसभा के ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते हैं उन्हें लेम डक कहा जाता है।

कोरम:

• कोरम या गणपूर्ति सदन में सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या होती है जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है।
• यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा होता है।

संसद में भाषा:

• संविधान द्वारा हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्यवाही की भाषा के रूप में घोषित किया गया है।
• सदन के सदस्य पीठासीन अधिकारी से पूर्व अनुमति लेने के पश्चात अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं।

• प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को सदन की कार्यवाही में भाग लेने, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने, सदन में अपने विचार व्यक्त करने और ऐसी किसी समिति, जिसके वह सदस्य नहीं है, उसकी बैठक की कार्रवाई में बिना मतदान के भाग लेने का अधिकार होता है।

2. लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक।

2. ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो और लोकसभा द्वारा पारित ना किया गया हो।

3. दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन विधेयक।

4. ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया हो।

प्रश्नकाल:

• इसकी शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हुई थी।

• कार्रवाई के नियमों में इसका उल्लेख किया गया है।

• तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।

• अतारांकित प्रश्नों में लिखित उत्तर देने की आवश्यकता होती है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

• अल्प सूचना के प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इन्हें पूछने के लिए कम से कम 10 दिन पहले नोटिस देना होता है।

शून्यकाल:

• 1962 से जारी यह एक भारतीय नवाचार है तथा इसका प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रस्ताव:

• लोक महत्व से संबंधित किसी मामले पर पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति से बहस की जा सकती है।
• प्रस्तावों की तीन प्रमुख श्रेणियां होती हैं–

1. मूल/महत्वपूर्ण प्रस्ताव: यह एक प्रकार का स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव होता है जिसके तहत अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है।

2. स्थानापन्न प्रस्ताव: यह मूल प्रस्ताव का ही स्थान लेता है और यदि सदन द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है।

3. पूरक प्रस्ताव: इस प्रस्ताव का स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ ना हो।

4. उप श्रेणियां: सहायक प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव और संशोधन।

कटौती प्रस्ताव:

• इस प्रस्ताव को किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो वाद विवाद को समाप्त कर इसे मतदान के लिए रखा जाता है।
• कटौती प्रस्ताव चार प्रकार के होते हैं:

साधारण कटौती: किसी विषय पर पर्याप्त चर्चा हो जाने के बाद जब उसे मतदान के लिए रखा जाता है।

घटकों में कटौती: इसके अंतर्गत किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयकों या लंबे संकल्पों का समूह बना लिया जाता है और चर्चा के बाद इसे मतदान के लिए रखा जाता है।

कंगारू कटौती: इसके अंतर्गत केवल महत्वपूर्ण भागों पर ही बहस और मतदान की प्रक्रिया होती है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है।

गिलोटिन कटौती: जब किसी संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है।

• जब किसी सदस्य को यह महसूस होता है कि किसी मंत्री ने सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है तब वह इस प्रस्ताव को ला सकता है।

• इसके माध्यम से सदन का कोई सदस्य किसी मंत्री का अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर ध्यान आकर्षित करता है।
• यह भारतीय नवाचार है और प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख किया गया है।

स्थगन प्रस्ताव:

• किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए इस प्रस्ताव को लाया जाता है। इसके माध्यम से ऐसे मामलों को ही उठाया जा सकता है जोकि निश्चित, तथ्यात्मक, अत्यंत जरूरी और लोक महत्व के होते हैं।
• यह एक प्रकार का असाधारण उपकरण है जिससे संसद की नियमित कार्रवाई बाधित होती है।
• राज्यसभा को इसके उपयोग की अनुमति नहीं होती है क्योंकि इसमें सरकार के खिलाफ कटौती का तत्व शामिल होता है।
• इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है और ना ही इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा की जाती है जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो। इसको लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है।

• राष्ट्रपति द्वारा सत्ताधारी दल को सदन में उसका बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जा सकता है।
• यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार का विघटन हो जाता है।

अविश्वास प्रस्ताव

(अनुच्छेद 75)

• अनुच्छेद 75– मंत्री परिषद, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह सिद्धांत संसदीय लोकतंत्र में आधारभूत सिद्धांत होता है।
• संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है यह केवल लोकसभा में प्रक्रिया नियमों के तहत नियम 198 के अंतर्गत लाया जाता है।
• सत्ता में बने रहने के लिए मंत्री परिषद को लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक होता है।
• इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है और इसको लाने से संबंधित कारण बताना आवश्यक नहीं होता है।
• इसे संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जाता है और सदन में यदि यह पास हो जाता है तो मंत्री परिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है।

• इसे सरकार की कुछ नीतियों या कार्यों के खिलाफ निंदा करने के उद्देश्य से लाया जाता है।
• इसे स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक होता है।
• इसे किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है।
• यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन सरकार को तत्काल सदन का विश्वास हासिल करने की आवश्यकता होती है।

धन्यवाद प्रस्ताव

• प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और वित्तीय सत्र के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है तथा दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है।
• चर्चा होने के बाद इस प्रस्ताव को मत के लिए रखा जाता है यदि यह पारित नहीं होता है तो इसका तात्पर्य सरकार का पराजित होना होता है।

• इसे अध्यक्ष द्वारा लाया जाता है लेकिन इसकी चर्चा के लिए किसी तिथि का निर्धारण नहीं किया जाता है।

विलंबकरी प्रस्ताव:

• इसे किसी विधेयक या प्रस्ताव पर चर्चा के स्थगन के लिए लाया जाता है।
• प्रस्ताव आने के बाद इसे किसी सदस्य द्वारा किसी भी समय लाया जा सकता है।
• इस प्रस्ताव में शामिल मामलों पर बहस नहीं होती है।
• यह प्रस्ताव सदन की सामान्य कार्रवाई को विलंबित करता है।

औचित्य प्रश्न:

• सदन में कार्रवाई के संचालन के सामान्य नियमों का पालन ना होने पर सामान्यत: सदन के विपक्षी दल के सदस्य द्वारा औचित्य प्रश्न को लाया जाता है इसका उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना होता है।
• यह सदन की कार्यवाही को समाप्त करने की असाधारण युक्ति है इस पर किसी तरह की बहस की अनुमति नहीं होती है।

• इसके माध्यम से पर्याप्त लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
• इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है।

• इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहा जाता है क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं दिया जाता है।
• यह सदन का ना तो औपचारिक प्रस्ताव है और ना ही इस पर मतदान होता है।

• ऐसा मामला जो किसी नियम के अंतर्गत नहीं आता है उसे विशेष उल्लेख के तहत राज्य सभा में उठाया जाता है।

संकल्प:

• साधारण लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई सदस्य संकल्प ला सकता है। इसके अंतर्गत प्रासंगिक एवं प्रस्ताव से संबंधित चर्चा होती है।
• किसी सदस्य द्वारा लाए गए संकल्प को वापस लेने एवं इसमें संशोधन के लिए सदन के अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है।
• सभी संकल्प महत्वपूर्ण प्रस्तावों की ही श्रेणी में आते हैं लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण प्रस्ताव ही हों। इसीलिए सभी प्रस्ताव पर सदन में मतदान की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन सभी संकल्पों पर मतदान की आवश्यकता होती है।
• संकल्प तीन प्रकार के होते हैं:

1. गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प: इस प्रकार के संकल्प को गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है इस पर बहस केवल वैकल्पिक शुक्रवार एवं दोपहर के बाद बैठक में की जा सकती है।

2. सरकारी संकल्प: यह संकल्प मंत्री द्वारा लाया जाता है और इस पर सोमवार से गुरुवार तक चर्चा हो सकती है।

3. सांविधिक संकल्प: इसे गैर सरकारी सदस्य द्वारा या मंत्री द्वारा लाया जा सकता है।

प्रस्तुत करने के आधार पर

:

विषय वस्तु के आधार पर

• इसमें वित्तीय मामलों के अलावा अन्य विषयों को शामिल किया जाता है।

• प्रत्येक साधारण विधेयक संसद में 5 चरणों से होकर गुजरता है जिसे नीचे दी गई तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

• इसे लोकसभा और राज्यसभा में किसी मंत्री या सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

• इसे राष्ट्रपति की सलाह के बिना प्रस्तुत किया जा सकता है।

• इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।

• राज्यसभा इसे अधिकतम 6 महीनों के लिए रख सकती है।

• इसमें अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।

• दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने पर यह राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है और दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।

• राष्ट्रपति इसे स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटा सकता है।

• इसमें वित्तीय मामलों जैसे कर से संबंधित प्रावधान होते हैं।

• इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है।

• इसे केवल राष्ट्रपति की सलाह पर ही लाया जाता है।

• राज्यसभा द्वारा इसे अस्वीकृत या संशोधित नहीं किया जा सकता है बल्कि वह इस पर केवल सिफारिश कर सकती है और लोकसभा इन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

• राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए अपने पास रख सकती है।

• इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है।

• राज्यसभा के पास इस विधेयक से संबंधित शक्तियां काफी सीमित होती हैं।

• राष्ट्रपति इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है लेकिन संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है।

• इसमें धन विधेयक के अतिरिक्त वित्तीय मामलों से संबंधित विषयों को शामिल किया जाता है।

• सभी धन विधेयक, वित्तीय विधेयक होते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक, धन विधेयक नहीं होते हैं।

• इसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रावधानों का संशोधन किया जाता है।

• इस चरण में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाती है।

द्वितीय पाठन

• इसके अंतर्गत 3 उप-चरण शामिल होते हैं:

1. सामान्य चर्चा का चरण: इसके अंतर्गत विधेयक के सिद्धांतों एवं उपबंधों पर चर्चा होती है और इसे समिति के पास भेज दिया जाता है।

2. समिति अवस्था

3. विचार विमर्श की अवस्था: इसके अंतर्गत विधेयक के समस्त उपबंधों की समीक्षा होने के साथ-साथ इसके प्रत्येक उपबंध पर खंडवार चर्चा एवं मतदान होता है।

तृतीय पाठन

• यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे अगले सदन में सहमति के लिए भेजा जाता है।

दूसरे सदन में विधेयक

1. इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. इसे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है।

• इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।

आर्थिक कटौती प्रस्ताव:

सांकेतिक अनुदान:

सामूहिक विशेषाधिकार

:

• इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा किसी को इसे प्रकाशित ना करने देने का अधिकार है।
• यह महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए गुप्त बैठक करने के साथ-साथ अपनी कार्यवाही से बाहरी लोगों को हटा सकते हैं।
• यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंधन तथा इन मामलों के निर्णय हेतु स्वयं नियम बना सकते हैं।
• यह अपने सदस्यों के साथ-साथ बाहरी व्यक्तियों को सदन के विशेषाधिकारों के हनन एवं सदन की अवमानना करने पर दंड दे सकते हैं।
• इसे अपने किसी सदस्य की बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधित तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
• इसे जांच करने तथा गवाह की उपस्थिति और संबंधित पेपर एवं रिकॉर्ड के लिए आदेश देने की शक्ति है।
• न्यायालय, सदन तथा इसकी समितियों की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है।
• सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति (सदस्य या बाहरी व्यक्ति) को बंदी नहीं बनाया जा सकता है और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई (सिविल या आपराधिक) की जा सकती है।

व्यक्तिगत विशेषाधिकार

:

• इन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही चलने से 40 दिन पहले तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है। यह अधिकार केवल नागरिक मामलों तक विस्तारित है आपराधिक और प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं।
• इन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कोई भी सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए अपने भाषण या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
• यह न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त होते हैं। यह संसद के सत्र में रहने पर किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं।

• जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी संसद सदस्य की व्यक्तिगत और संयुक्त क्षमता में इसके विशेषाधिकारों,अधिकारों और उन्मुक्तियों का अपमान या उन पर आक्रमण करता है तो इसे अपराध विशेषाधिकार हनन कहा जाता है और यह सदन द्वारा दंडनीय है।

विशेषाधिकारों के स्रोत

:

1. संवैधानिक प्रावधान

2. संसद द्वारा निर्मित अनेक कानून

3. दोनों सदनों के नियम

4. संसदीय परंपरा और

5. न्यायिक व्याख्या।